(1) यदि, किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाने वाले किसी निर्णय या अंतिम आदेश को सुनाते समय, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित किसी साक्षी ने जानबूझकर या स्वेच्छा से मिथ्या साक्ष्य दिया था या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा था इस आशय से कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में उपयोग किया जाए, तो वह, यदि संतुष्ट है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी पर, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाए, अपराध का संज्ञान ले सकेगा और अपराधी को यह दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात कि उसे ऐसे अपराध के लिए क्यों दंडित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे अपराधी का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा और उसे ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडादिष्ट कर सकेगा।
(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय, जहां तक साध्य हो, संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।
(3) इस धारा की कोई बात न्यायालय की धारा 340 के अधीन अपराध के लिए परिवाद करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां वह इस धारा के अधीन कार्यवाही करना नहीं चुनता है।
(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के पश्चात्, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय व्यक्त की गई है, कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत या फाइल किया गया है, तो वह, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे तक विचारण की आगे की कार्यवाही रोक देगा, और तत्पश्चात् विचारण की आगे की कार्यवाही अपील या पुनरीक्षण आवेदन के परिणामों के अधीन रहेगी।