ऐसे हर मामले में जो प्रस्तुत किया गया हो, दंडादेश का पुष्टिकरण, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई नया दंडादेश या आदेश, जब ऐसा न्यायालय दो या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना हो, तब उनमें से कम से कम दो द्वारा किया जाएगा, पारित किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा।