धारा 11(1) BNS VS धारा 73 IPC: एकांत परिरोध (Solitary confinement)
सजा (Punishment)
लागू नहीं (कारावास का प्रकार)
संज्ञेय (Cognizable)
लागू नहीं
जमानतीय (Bailable)
लागू नहीं
समझौता योग्य (Compoundable
लागू नहीं
विचारणीय न्यायालय (Court)
लागू नहीं
IPC (पुराना कानून)
धारा 73
जब कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि उसे कुल मिलाकर तीन महीने से अनधिक समय के लिए एकांत परिरोध में रखा जाए।
BNS (नया कानून)
धारा 11(1)
जब कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि उसे कुल मिलाकर तीन महीने से अनधिक समय के लिए एकांत परिरोध में रखा जाए।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
एकांत कारावास (Solitary Confinement) के नियम कोIPC 73 से BNS 11(1) में लाया गया है। 6 माह तक की सजा में यह अधिकतम 1 माह, और 1 वर्ष से अधिक की सजा में यह अधिकतम 3 माह तक हो सकता है।
तुलना
मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए एकांत परिरोध की समय सीमा (कुल 3 महीने) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.