धारा 128(1) BNS VS धारा 349-350 IPC: बल (Force) तथा आपराधिक बल (Criminal force)
सजा (Punishment)
परिभाषा
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 349-350
349: कोई व्यक्ति किसी अन्य पर बल (Force) का प्रयोग करता है यह कहा जाता है यदि वह अन्य की शरीर से संपर्क… (विभिन्न तरीकों से)।
350: आपराधिक बल (Criminal Force)—जो कोई अपराध करने के आशय से (या क्षोभ कारित करने के लिए) बिना सम्मति के बल (Force without consent) का प्रयोग करता है।
BNS (नया कानून)
धारा 128
BNS 128 defines Assault and Force together. 128(1) is ‘Force’. 128(2) is is ‘Criminal force’ with the same exact definitions as IPC 350. (Intentionally using force without consent to cause injury, fear or annoyance).
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
आपराधिक बल या धक्का-मुक्की! (Criminal Force)। अगर आप सड़क पर चलते हुए जानबूझकर किसी महिला का घूंघट उठा देते हैं, या किसी आदमी पर उबलता पानी फेंक देते हैं (भले ही पानी न लगे), या कुत्ता छोड़कर उसे डराने की कोशिश करते हैं। किसी की मर्जी के बिना (Without Consent) ऐसे डराने वाले या अपमानित करने वाले फिजिकल फोर्स को कानून में 'आपराधिक बल (Criminal Force)' (पुराना IPC 350 / नया BNS 128) कहा जाता है। (यह Assault से ज़्यादा फिजिकल है)।
तुलना
Force और Criminal Force की कानूनी परिभाषा। 19वीं सदी के ‘पल्लकी (Palanquin)’ वाले अंग्रेजों के उदाहरण भी अभी तक इस्तेमाल होते हैं।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.