धारा 141 BNS बनाम धारा 372-373 IPC: वेश्यावृत्ति (Prostitution) के लिए अप्राप्तवय (Minor) को बेचना या खरीदना
सजा (Punishment)
कठोर कारावास
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
सेशन कोर्ट
IPC (पुराना कानून)
धारा 372-373
372: वेश्यावृत्ति (Prostitution) के लिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बेचना (Selling minor)… 10 वर्ष।
373: वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को खरीदना (Buying minor)… 10 वर्ष।
BNS (नया कानून)
धारा 141(1) & 141(2)
141(1): वेश्यावृत्ति (Prostitution) या अवैध संबंध के लिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बेचना (Selling)… 10 वर्ष तक का कारावास।
141(2): वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को खरीदना (Buying)… 10 वर्ष तक का कारावास।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
कोठों पर बच्चियों को बेचना और ख़रीदना! रेडलाइट एरिया (Red-light areas) या देह व्यापार (Prostitution) के लिए अगर कोई माता-पिता या दलाल अपनी 'नाबालिग बच्ची (Under 18)' को किसी कोठे पर बेच (Sell) देता है (IPC 372 / BNS 141-1)। या कोठे की मालकिन उस मासूम को पैसों के बदले ख़रीद (Buy) लेती है (IPC 373 / BNS 141-2)। ये दोनों जुर्म संगीन (गैर-जमानती) हैं। बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेजा जाता है। (वेश्यालय चलाने वालों को इसी एक्ट में बुक किया जाता है)।
तुलना
Red-light areas और Child Prostitution को रोकने के लिए BNS 141(1) & (2) सबसे कड़े प्रावधान हैं।
Editor-in-Chief Pramod
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.