धारा 212 BNS VS धारा 177 IPC: झूठी सूचना देना (Furnishing false information)
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 177
जो कोई लोक सेवक को किसी विषय पर कोई ऐसी सूचना देगा जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह झूठी है… (6 मास या 1000 रुपये जुर्माना)। यदि अपराध निवारण से जुड़ी सूचना हो (2 वर्ष)।
BNS (नया कानून)
धारा 212
जो कोई लोक सेवक को… जानता है कि वह झूठी है, सूचना देगा… (6 मास या ₹5000 जुर्माना)। यदि अपराध को रोकने / गिरफ्तार करने से जुड़ी सूचना झूठी हो (2 वर्ष की सजा या ₹10000 जुर्माना)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
पुलिस को गुमराह करना! यदि आप पुलिस को जानबूझकर झूठी टिप देते हैं या झूठी कहानी सुनाते हैं ताकि जांच भटक जाए, तो BNS 212 (IPC 177) के तहत आपको 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है।
तुलना
सरकारी कामकाज में झूठ बोलना और जांच को भटकाना। जुर्माना 5 से 10 गुना बढ़ाया गया है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.