धारा 250-251 BNS VS धारा 213-214 IPC: अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार लेना (Taking gift to screen offender) या देना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
अपराध के अनुसार
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 213-214
213: अपराधी को बचाने के लिए घूस/गिफ्ट लेना… मृत्यु दंड वाले अपराध में (7 वर्ष)। 214: अपराधी को बचाने के लिए घूस/गिफ्ट देना (Offering gift)… मृत्यु दंड वाले में (7 वर्ष)। अपवाद: समझौते योग्य (Compoundable) अपराधों में यह लागू नहीं।
BNS (नया कानून)
धारा 250-251
250: अपराधी को बचाने के लिए पारितोषण (Gratification) लेना। (7 वर्ष)। 251: अपराधी को बचाने के लिए पारितोषण देना (7 वर्ष)। (Compoundable offenses are exempted).
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
यह 'आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट' (Extortion/Bribery for hiding crime) को रोकता है। मान लीजिए किसी ने हत्या की और इकलौता गवाह कहता है 'मुझे 10 लाख रुपये दे दे, मैं कोर्ट में गवाही नहीं दूंगा (अपराधी को बचा लूंगा)'। यह पैसा मांगना BNS 250 (IPC 213) है। और जो पैसे दे रहा है वह BNS 251 (IPC 214) का दोषी है। (सजा 7 साल)।
तुलना
अपराधियों को बचाने के लिए अवैध लेन-देन।
Editor-in-Chief Pramod
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.