धारा 275 BNS VS धारा 260 IPC: कूटकृत सरकारी स्टाम्प को असली के रूप में उपयोग (Use as genuine) करना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 260
जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को, जिसे वह जानता हो कि वह कूटकृत (Counterfeit) है, ‘असली (Genuine) के रूप में’ उपयोग करेगा… 7 वर्ष या जुर्माना।
BNS (नया कानून)
धारा 275
जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को, जिसे वह जानता हो कि वह कूटकृत है, ‘असली के रूप में’ उपयोग करेगा… (7 वर्ष या जुर्माना या दोनों)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
रजिस्ट्रार ऑफिस में धोखाधड़ी! आपने नकली स्टाम्प पेपर पर अपनी 'पावर ऑफ अटॉर्नी' या 'वसीयत' (Will) टाइप कराकर उसे तहसील या कोर्ट में जमा (Use) कर दिया। जैसे ही यह बात पकड़ी जाएगी कि स्टाम्प जाली था, तो BNS 275 (IPC 260) के अनुसार आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है।
तुलना
जाली स्टाम्प के अंतिम उपयोग (End Use) को लक्षित करता है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.