धारा 277 BNS VS धारा 262 IPC: ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग करना जिसके बारे में ज्ञात हो कि वह पहले उपयोग किया जा चुका है
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 262
जो कोई सरकार को नुकसान पहुंचाने के आशय से… ऐसे स्टाम्प का उपयोग करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह ‘पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है’ (Previously used)… 2 वर्ष।
BNS (नया कानून)
धारा 277
जो कोई सरकार को नुकसान पहुंचाने के आशय से… ऐसे स्टाम्प का उपयोग करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह पहले ही प्रयुक्त हो चुका है… (2 वर्ष या जुर्माना या दोनों)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
सेकंड हैंड टिकट इस्तेमाल करना! जैसे लिफाफे पर लगी डाक टिकट (Postage stamp) जिस पर मुहर लग चुकी है, उसे उखाड़कर आप दूसरी चिट्ठी पर चिपका देते हैं; या रद्द किए हुए कोर्ट फीस स्टाम्प को आप नई फाइल पर लगाते हैं। यह धोखाधड़ी BNS 277 (IPC 262) के तहत आती है, सजा 2 साल है।
तुलना
Pre-used stamps का कपटपूर्ण उपयोग।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.