धारा 326(f) BNS बनाम धारा 435 IPC: अग्नि या विस्फोटक पदार्थ (Fire or explosive) द्वारा 100 रुपये या 10 रुपये (कृषि उपज) की रिष्टि
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती (योजनाओं पर निर्भर)
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 435
जो कोई अग्नि (Fire) या विस्फोटक पदार्थ (Explosive substance) द्वारा ऐसा कार्य करके रिष्टि करेगा, जिससे वह जानता हो कि 100 रुपये या उससे अधिक का (या कृषि उपज हो तो 10 रुपये का) नुकसान हो… 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित।
BNS (नया कानून)
धारा 326(f)
326(f): अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा… रिष्टि करेगा जिससे 1 लाख रुपये या उससे अधिक की (या जहां संपत्ति कृषि उपज हो, 10,000 रुपये या उससे अधिक की) हानि हो… 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
आग लगाना या बम फोड़ना (Fire or Explosive)! (Arson)। किसी की कार को डंडे से तोड़ना 6 महीने की सजा है (426)। लेकिन अगर कोई कार में 'पेट्रोल डालकर आग' (Fire) लगा दे, तो यह बेहद खतरनाक है। पुराने कानून में 100 रुपये और किसान की फसल पर 10 रुपये का नियम था। लेकिन नए कानून BNS 326(f) ने इसे अपडेट कर दिया है। अब अगर आग या बम (Explosive) से 1 लाख रुपये की संपत्ति या किसान की 10,000 रुपये की 'फसल (Agricultural produce)' जलती है, तो आगजनी करने वाले को 7 साल की जेल होगी।
तुलना
Major Limit Change: आगजनी (Arson) में पूर्व IPC 435 की नगण्य सीमा (Rs 100/10) को वास्तविक बनाकर BNS 326(f) में (Rs 1 Lakh/10,000) कर दिया गया है। सजा की अवधि 7 वर्ष ही है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.