अध्याय XXI
CrPC Section 262 in Hindi: संक्षिप्त विचारणों के लिए प्रक्रिया
New Law Update (2024)
धारा 281 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
मजिस्ट्रेट का न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट)
Punishment
प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) इस अध्याय के अधीन विचारणों में, इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, समन-मामलों के विचारण के लिए इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।
(2) इस अध्याय के अधीन किसी दोषसिद्धि की दशा में तीन मास से अधिक अवधि के कारावास का कोई दंडादेश नहीं दिया जाएगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 262(1)
यह उपधारा अधिदेशित करती है कि संक्षिप्त विचारणों को समन मामलों के विचारणों के समान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जिससे छोटे अपराधों के लिए एक सरलीकृत फिर भी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
धारा 262(2)
यह उपधारा दंड पर एक सख्त सीमा लगाती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी संक्षिप्त विचारण की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तीन महीने से अधिक अवधि का कारावास नहीं हो सकता है, जिससे इसका अनुप्रयोग कम गंभीर अपराधों तक सीमित हो जाता है।
Landmark Judgements
नंद किशोर बनाम बिहार राज्य (1987):
उच्चतम न्यायालय ने, संक्षिप्त विचारणों की समग्र योजना पर चर्चा करते हुए, उन्हें नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की पुष्टि की। इसने इस बात पर जोर दिया कि संक्षिप्त विचारणों का उद्देश्य कम गंभीर मामलों का शीघ्र निपटान करना है, और इसलिए, धारा 262 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं और दंडादेश की सीमाओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।
मोहम्मद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001):
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया कि एक वैध संक्षिप्त विचारण के लिए, धारा 262(1) द्वारा अनिवार्य समन मामलों की पूरी प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने धारा 262(2) में निर्दिष्ट तीन महीने की कारावास सीमा की अनिवार्य प्रकृति पर बल दिया, यह पुष्टि करते हुए कि इस अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।