धारा 78 BNS VS धारा 354D IPC: पीछा करना (Stalking)
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती (पहली बार), गैर-जमानती (दूसरी बार)
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 354D
कोई पुरुष जो (i) किसी स्त्री की अरुचि (Disinterest) की स्पष्ट सूचना के बावजूद व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया (Interaction) के लिए बार-बार पीछा करता है (Follows); या (ii) इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic communication) का उपयोग करते हुए स्त्री पर निगरानी (Monitors) रखता है; ‘पीछा करने (Stalking)’ का अपराध करता है… (प्रथम बार: 3 वर्ष; दूसरी बार: 5 वर्ष)।
BNS (नया कानून)
धारा 78
BNS 78: पीछा करना (Stalking). कोई पुरुष जो… अरुचि के बावजूद पीछा करता है या इलेक्ट्रॉनिक संचार पर निगरानी रखता है… प्रथम बार: 3 वर्ष + जुर्माना। दूसरी बार: 5 वर्ष + जुर्माना।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
सड़क पर और इंटरनेट पर पीछा करना! (Stalking)। रोमियो या मनचले जो स्कूल/कॉलेज जाती लड़की के बार-बार मना करने (Clear disinterest) के बावजूद छिप-छिपकर या बाइक से रोज़ उसका 'पीछा करते हैं' (Physical Stalking)। या फिर फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर (Cyber Stalking) रोज़ भद्दे मैसेज करते हैं और उस पर नज़र रखते हैं। पुलिस ऐसे मजनुओं की धुलाई करके सीधा BNS 78 (IPC 354D) में FIR दर्ज़ करती है (पहली बार 3 साल, और नहीं सुधरे तो 5 साल)।
तुलना
शारीरिक ‘पीछा करने’ (Physical Stalking) के साथ-साथ यह ‘Cyber Stalking’ (ऑनलाइन निगरानी) के लिए भी भारत का सबसे अहम कानून है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.