धारा 214 BNS VS धारा 179 IPC: प्रश्न का उत्तर देने से इंकार (Refusing to answer questions)
सजा (Punishment)
साधारण
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 179
जो कोई लोक सेवक… द्वारा किसी विषय में सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए… किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा… (6 मास)।
BNS (नया कानून)
धारा 214
जो कोई लोक सेवक… द्वारा किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा… (6 मास की सजा या ₹5000 तक का जुर्माना)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
यदि कोई सरकारी अफसर या मजिस्ट्रेट कानूनी हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा है और आप 'चुप्पी' साध लेते हैं (जवाब देने से इनकार), तो यह BNS 214 (IPC 179) का अपराध है। *अपवाद: आपको वह जवाब देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिससे आप खुद अपने ही खिलाफ गवाह बन जाएं (Article 20(3) of Constitution)।*
तुलना
अदालती या आधिकारिक पूछताछ के दौरान असहयोग करना।
Editor-in-Chief Pramod
Founder and Editor-in-Chief at StudyHub. Pramod has spent over 7 years tracking Indian government recruitments and analyzing exam trends. He oversees the StudyHub editorial board, managing a dedicated team of subject-matter experts across History, Polity, Geography, Geology, and General Sciences. His mission is to ensure that every job alert and study resource published on StudyHub is 100% verified, accurate, and helpful for competitive exam aspirants.