धारा 215 BNS VS धारा 180 IPC: कथन पर हस्ताक्षर (Sign statement) करने से इंकार
सजा (Punishment)
साधारण
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 180
जो कोई लोक सेवक के समक्ष किए गए कथन (Statement) पर हस्ताक्षर करने से… जब लोक सेवक द्वारा हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाए… इंकार करेगा… (3 मास)।
BNS (नया कानून)
धारा 215
जो कोई लोक सेवक के समक्ष किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से… इंकार करेगा… (3 मास की सजा या जुर्माना)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
जब आप मजिस्ट्रेट के सामने कोई गवाही/बयान दर्ज कराते हैं (दस्तावेज पर), तो आपको उस पर अपने हस्ताक्षर (Sign) करने होते हैं। बयान देने के बाद नीचे साइन करने से मना करना BNS 215 (IPC 180) के तहत 3 महीने के कारावास वाला अपराध है। (पुलिस के सामने दिए गए बयान पर साइन करना जरूरी नहीं होता - CrPC 162/BNSS 181)।
तुलना
कानूनी रूप से रिकॉर्ड किए गए बयान की पुष्टि करने (Signing) से इंकार।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.