धारा 236-237 BNS VS धारा 199-200 IPC: विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने वाले घोषणापत्र (Declaration) में झूठा बयान
सजा (Punishment)
समान
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 199-200
199: कोई ऐसी घोषणा (Declaration/Affidavit) जिसे कानून साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, उसमें जानकर झूठा बयान (False statement) देना। 200: ऐसी झूठी घोषणा को असली के रूप में इस्तेमाल करना।
BNS (नया कानून)
धारा 236-237
236: कोई ऐसी घोषणा (Declaration) जिसे कानून साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, उसमें जानकर झूठा बयान देना। 237: ऐसी झूठी घोषणा को असली के रूप में इस्तेमाल करना।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
झूठा हलफनामा (False Affidavit)! जब आप किसी सरकारी दफ्तर (पासपोर्ट, आय-प्रमाणपत्र या कोर्ट) में नोटरी से ₹100 के स्टाम्प पेपर पर 'एफिडेविट' बनाकर देते हैं कि 'मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है', और बाद में वह बात झूठी निकलती है। तो BNS 236/237 (IPC 199/200) के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा। (सजा: 3 से 7 वर्ष)।
तुलना
शपथ पत्र (Affidavit) की शुचिता (Sanctity) बनाए रखना। कोई बदलाव नहीं।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.