धारा 311-312 BNS बनाम धारा 397-398 IPC: मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती (Robbery/Dacoity with deadly weapon)
सजा (Punishment)
न्यूनतम 7 वर्ष कठोर कारावास
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
सेशन कोर्ट
IPC (पुराना कानून)
धारा 397-398
397: मृत्यु/उपहति के प्रयत्न के साथ (with attempt to cause death/grievous hurt) या घातक आयुध (Deadly weapon) के साथ लूट या डकैती… कम से कम 7 वर्ष का कठोर कारावास।
398: घातक आयुध से सज्जित होकर (Armed with deadly weapon) लूट या डकैती का प्रयत्न मात्र… कम से कम 7 वर्ष कारावास।
BNS (नया कानून)
धारा 311, 312
BNS 311: लूट या डकैती, जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न हो… अपराधी कम से कम 7 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित।
BNS 312: घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न… (7 वर्ष)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
घातक हथियार (Deadly Weapon) लेकर लूटना। अगर कोई लुटेरा हाथ में खाली डंडा लेकर डराता है तो सजा 10 साल (392) की 'हो सकती' है (जज चाहे तो 3 साल भी दे सकता है)। लेकिन अगर लुटेरे के हाथ में 'देशी कट्टा', 'तलवार', या 'लोडेड पिस्तौल' (Deadly Weapon) है (BNS 311/312), तो 'कम से कम 7 साल' (Minimum 7 Years) की सजा देना जज (Session Judge) के लिए भी 'अनिवार्य' (Mandatory) हो जाता है। इसमें 7 साल से एक भी दिन कम की सजा नहीं मिल सकती।
तुलना
यह Mandatory Minimum Sentence (न्यूनतम अनिवार्य सजा) का क्लासिक उदाहरण है। पिस्तौल/हथियार के साथ लूट (IPC 397) में न्यूनतम सजा 7 वर्ष ही रहेगी।
Editor-in-Chief Pramod
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.