धारा 320 BNS बनाम धारा 421 IPC: लेनदारों (Creditors) में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक छिपाना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
शमनीय (अनुमति से)
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 421
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक (Fraudulently) अपनी किसी संपत्ति को छिपाता है (Conceals) या किसी व्यक्ति को अंतरित (Transferred) कर देता है (बिना पर्याप्त प्रतिफल के)… यह जानते हुए कि इससे उसके लेनदारों (Creditors) को विधि के अनुसार वह संपत्ति वितरित (Distribute) होने से रुक जाएगी… 2 वर्ष + जुर्माना।
BNS (नया कानून)
धारा 320
320: लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से छिपाना… 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
लोन (Loan) चुकाने से बचने के लिए संपत्ति छिपाना! अगर किसी व्यापारी ने बैंक या बाज़ार से करोड़ों का लोन लिया है और वह दिवालिया (Bankrupt) होने वाला है। कोर्ट उसका घर/दुकान कुर्क (Attach) करके लेनदारों (Creditors) को पैसा बांटने वाली है। इससे बचने के लिए अगर वह व्यापारी अपने आलीशान फॉर्महाउस को 'फ़र्ज़ी तरीके' से अपने साले या नौकर के नाम ट्रांसफर (Transfer/Conceal) कर देता है। तो इस 'फ्रॉड डीड' (Fraudulent Deed) पर उसे BNS 320 (IPC 421) के तहत 2 साल की जेल हो सकती है।
तुलना
आर्थिक घपलों (Economic offences) और बेनामी ट्रांसफर्स से निपटने के लिए IPC 421 (BNS 320) महत्वपूर्ण है। सजा 2 वर्ष ही रखी गई है।
Editor-in-Chief Pramod
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.