धारा 74 BNS VS धारा 354 IPC: स्त्री की लज्जा भंग (Outrage modesty) करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 354
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने (Outrage her modesty) के आशय से (या यह जानते हुए कि…) उस पर हमला (Assault) करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा… 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास + जुर्माना।
BNS (नया कानून)
धारा 74
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से… उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा… वह कम से कम 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
स्त्री की गरिमा या लज्जा (Modesty) भंग करना! इसे छेड़छाड़ (Molestation) की सबसे बड़ी धारा कहा जाता है। यदि कोई आदमी सड़क पर, बस में या ऑफिस में किसी महिला के शरीर को गलत इरादे से छूता है (Bad touch), कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, या उसकी 'इज्ज़त उतारने' (Outrage Modesty) की नीयत से उस पर शारीरिक हमला 'Assault' (जैसे जबरन हाथ पकड़ना या गले लगाना) करता है। ऐसे घिनौने अपराध के लिए 'BNS 74 (पुराना IPC 354)' में सीधे 'गैर-जमानती' अरेस्ट और 1 से 5 साल की जेल होती है।
तुलना
निर्भया कांड (2013) के बाद इस पूरी महिला सुरक्षा सीरीज़ (354) को बहुत कठोर बना दिया गया था। BNS में इन्हें Chapter V (Offences against women and children) में प्रमुखता से (Section 74) रखा गया है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.