धारा 75 BNS VS धारा 354A IPC: लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 354A
कोई पुरुष जो (i) शारीरिक संपर्क (Physical contact and advances), (ii) यौन सुविधा की मांग (Demand for sexual favours), (iii) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील तस्वीरें (Pornography) दिखाना, या (iv) यौन रंगत वाली टिप्पणियां (Sexually coloured remarks) करना… यौन उत्पीड़न का अपराध करता है। (सजा: 3 वर्ष / 1 वर्ष)।
BNS (नया कानून)
धारा 75
BNS 75: कोई पुरुष जो लैंगिक उत्पीड़न (Sexual harassment) करेगा… (खंड i, ii, iii के लिए 3 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों; और खंड iv के लिए 1 वर्ष का कारावास)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
यौन उत्पीड़न और भद्दे कमेंट्स! (Sexual Harassment)। यह POCSO और POSH कानून का जुड़वा भाई है। यदि कोई पुरुष राह चलती लड़की या ऑफिस की कलीग पर 'डबल मीनिंग भद्दे' (Sexually coloured) कमेंट करता है (1 साल सजा)। या यदि कोई बॉस अपनी महिला कर्मचारी से प्रमोशन के बदले 'सेक्शुअल फेवर' मांगता है, या उसे जबरदस्ती 'पोर्न' (Pornography) वीडियो दिखाता है; तो इसे 'सेक्शुअल हरैसमेंट (Sexual Harassment)' कहते हैं। BNS 75 (IPC 354A) के तहत इसमें सीधे 3 साल की कठोर सजा होती है।
तुलना
यह 2013 का अमेंडमेंट था (Verma Committee)। BNS 75 ने इसे महिलाओं के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में जस का तस रखा है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.