Uchch Nyayaly Free Mock Test – Part 4
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Uchch Nyayaly Free Mock Test – Part 4
Exam Summary
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Detailed Solutions
भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से _____ को सौंप सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(द) भारत के राष्ट्रपति Explanation: भारत के राष्ट्रपति व्याख्या : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र प्रस्तुत करके इस्तीफा दे सकता है।
राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है –
(ब) राज्यपाल Explanation: राज्यपाल व्याख्या : भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29.08.1949 को राजस्थान के किस राजप्रमुख द्वारा किया गया था –
(ब) महाराजा सवाई मान सिंह Explanation: महाराजा सवाई मान सिंह व्याख्या : राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा किया गया था। कालांतर में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 49 के तहत नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित की गयी। सर्व श्री पी.सत्यनारायण राव, वी.विश्वनाथन और बी.के.गुप्ता की समिति की रिपोर्ट पर जयपुर खंडपीठ को वर्ष 1958 में समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान का उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को फिर से जयपुर में स्थापित किया गया और 30.01.1977 से जयपुर पीठ ने कार्य करना शुरू किया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है?
(अ) राष्ट्रपति Explanation: राष्ट्रपति व्याख्या : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राजस्थान में, जिला स्तर पर कौन-सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है –
(ब) जिला एवं सत्र न्यायालय Explanation: जिला एवं सत्र न्यायालय व्याख्या : राजस्थान में प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त बिकल्प चुनें)
(स) भारत का राष्ट्रपति Explanation: भारत का राष्ट्रपति व्याख्या : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।परामर्श प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है –
(अ) जयपुर Explanation: जोधपुर व्याख्या : राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, जबकि जयपुर में इसकी एक खंडपीठ (Bench) है।
नए राजस्थान राज्य के गठन पर, राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने – (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
(ब) श्री जी.सी. कासलीवाल Explanation: श्री जी.सी. कासलीवाल व्याख्या : राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया जब राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान के नए राज्य के गठन पर स्वर्गीय श्री जी. सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता बने।
भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है -(निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
(द) राज्य का राज्यपाल Explanation: राज्य का राज्यपाल व्याख्या : संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन के लिए प्रावधान करते हैं। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, भारत का राष्ट्रपति निम्न से परामर्श करता है:
(ब) भारत के मुख्य न्यायाधीश Explanation: भारत के मुख्य न्यायाधीश व्याख्या : संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
भारत में राज्यों के ज़िलों में निचली अदालतें _____ के सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं।
(ब) उच्च न्यायालय Explanation: उच्च न्यायालय व्याख्या : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिलों में निचली अदालतें (जैसे जिला न्यायालय, सिविल जज, मजिस्ट्रेट आदि) उच्च न्यायालय के सीधे अधीक्षण (Control) में कार्य करती हैं।
निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे –
(द) न्यायमूर्ति कमला कांत वर्मा Explanation: न्यायमूर्ति कमला कांत वर्मा व्याख्या : संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकान्त वर्मा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) एवं 11 अन्य न्यायाधीशों को महाराजा मानसिंह ने शपथ दिलवाई।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का परिणाम है –
(अ) अनुच्छेद 39-क Explanation: अनुच्छेद 39-क व्याख्या : भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है –
(ब) राज्य के राज्यपाल द्वारा Explanation: राज्य के राज्यपाल द्वारा व्याख्या : महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
कौनसे कथन राजस्थान में लोक अदालतों से संबंधित है? a. इन्हें “जन अदालत” भी कहा जा सकता है। b. इन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा दिया गया है। c. इसके द्वारा दिया गया निर्णय, किसी ‘आपराधिक न्यायालय’ की डिक्री समझा जाता है। d. इसका निर्णय अंतिम नहीं है, और इसके निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(स) a और b Explanation: a और b व्याख्या : लोक अदालत को आम भाषा में जन अदालत कहा जाता है। लोक अदालतों को Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत वैधानिक (statutory) दर्जा प्राप्त है। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है, न कि आपराधिक न्यायालय की। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
