धारा 332 BNS बनाम धारा 449-450 IPC: मृत्यु (Death) या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह-अतिचार
सजा (Punishment)
आजीवन कारावास या कठोर/सादा 10 वर्ष
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
सेशन कोर्ट
IPC (पुराना कानून)
धारा 449-450
449: मृत्यु दंड (Death penalty) से दंडनीय अपराध (जैसे हत्या) करने के आशय से गृह-अतिचार… (आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक सादा/कठोर कारावास)।
450: आजीवन कारावास (Life imprisonment) से दंडनीय अपराध करने के आशय से गृह-अतिचार… (10 वर्ष + जुर्माना)।
BNS (नया कानून)
धारा 332(a), 332(b)
BNS 332: गंभीर अपराधों के लिए गृह-अतिचार—(a) यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो (आजीवन कारावास / 10 वर्ष)।
(b) यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय हो (10 वर्ष)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
हत्या (Murder) के इरादे से घर में घुसना! (Aggravated House-Trespass)। अगर कोई व्यक्ति मात्र चोरी के लिए नहीं, बल्कि किसी की गोलियों से 'हत्या (Murder)' करने के पक्के इरादे से किसी के घर में घुसता है (IPC 449 / BNS 332-a)। तो घर में कदम रखते ही, भले ही उसने अभी तक हत्या न की हो, उस पर 10 साल की सजा या सीधे 'उम्रकैद' का गैर-जमानती केस बनता है। क्योंकि हत्या (मृत्यु दंडनीय अपराध) के इरादे से घर में घुसना सबसे 'खूंखार' अतिचार है।
तुलना
गंभीर अपराध (Murder/Rape) के Intent के साथ किया गया House-Trespass एक अलग अध्याय है। BNS 332 ने IPC 449/450/451 को एक ही धारा के उपखंडों (a, b, c) में समेकित (Consolidate) कर दिया है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.