धारा 322 BNS बनाम धारा 423 IPC: अंतरण (Transfer) के विलेख का बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट हो
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
शमनीय (अनुमति से)
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 423
जो कोई किसी संपत्ति के अंतरण (Deed of transfer)… पर बेईमानी से हस्ताक्षर करेगा या निष्पादन (Executes) करेगा… जिसमें ऐसे अंतरण के प्रतिफल (Consideration) के संबंध में मिथ्या कथन (False statement) हो… 2 वर्ष + जुर्माना।
BNS (नया कानून)
धारा 322
322: अंतरण के विलेख का बेईमानी से निष्पादन, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट हो… 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
रजिस्ट्री में झूठी कीमत (Black Money) दिखाना! (Fraud in Deeds)। जब कोई व्यक्ति 1 करोड़ की ज़मीन खरीदता है, लेकिन 10 लाख रुपये 'वाइट' में देकर '90 लाख कैश' (Black Money) में देता है। और ज़मीन की 'रजिस्ट्री' (Deed) में जानबूझकर लिख देता है कि 'ज़मीन मात्र 10 लाख में बिकी है' (False Statement of Consideration)। तो यह सरकार के स्टांप ड्यूटी और टैक्स की 'धोखाधड़ी' है। ऐसे 'फ़र्ज़ी एग्रीमेंट' (Deed execution) करने पर BNS 322 (IPC 423) के तहत 2 साल की जेल हो सकती है।
तुलना
Sale deeds (रजिस्ट्री/बैनामा) में झूठे अमाउंट (Under-valuation/False consideration) दिखाने पर लगने वाली यह महत्वपूर्ण धारा है। BNS 322 में प्रावधान समान है।
Pramod Editor-in-Chief
Pramod is the Founder and Editor-in-Chief of StudyHub. He holds a Master's degree and is currently pursuing a Ph.D. in Geology, alongside more than 7+ years spent building and verifying competitive exam content for Indian aspirants. He leads StudyHub's editorial process across Indian Polity, the Constitution, Indian Economy, History, Geography, Science, and the platform's other subject areas — checking every article against primary sources (bare act text and Gazette notifications for constitutional topics, government and Economic Survey data for economy content, standard reference material elsewhere) and flagging it for re-verification whenever a relevant amendment, policy, or data update makes an earlier version outdated.