Aarthik Smiksha 2024-25 Free Mock Test – Part 5
- The countdown timer will display the remaining time.
- Each correct answer carries +1 mark.
- Each wrong answer carries -0.33 negative marks.
- Exam auto-submits when time runs out.
Aarthik Smiksha 2024-25 Free Mock Test – Part 5
Exam Summary
| Total Questions | 0 |
|---|---|
| Attempted | 0 |
| Answered Correctly | 0 |
| Answered Incorrectly | 0 |
| Total Score | 0 |
Detailed Solutions
स्मार्ट सिटीज मिशन में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है –
(अ) 2 Explanation: 4 व्याख्या : स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू। उद्देश्य: 5 वर्षों की अवधि में भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहर को ₹100 करोड़ प्रतिवर्ष एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान के 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है।
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की टैगलाइन क्या है –
(ब) कोई भूखा ना सोये Explanation: कोई भूखा ना सोये व्याख्या : श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना: शुरू – 20 अगस्त 2020 पुराना नाम: इंदिरा रसोई योजना लक्ष्य अंत्योदय-प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए शुरू। योजना की टैगलाइन: कोई भूखा ना सोये। प्रदेश के 240 नगरीय निकायों में 1,000 रसोईयों के माध्यम से संचालित। इस योजना के तहत ₹8 प्रति थाली दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा ₹22 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है –
(ब) 125 Explanation: 125 व्याख्या : मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पुराना नाम: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर 9 सितंबर 2022 को शुरू। उद्देश्य: शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
राजस्थान शहरी विकास कोष-II का गठन कब किया गया था –
(ब) 25 अगस्त 2021 Explanation: 25 अगस्त 2021 व्याख्या : राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान शहरी विकास कोष -II का गठन 25 अगस्त 2021 को किया गया।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) की स्थापना कब की गई थी?
(ब) 2010 Explanation: 2010 व्याख्या : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RAJEEVIKA) की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई। अध्यक्ष – मुख्यमंत्री उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ाकर निर्धन ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है –
(ब) 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना Explanation: 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना व्याख्या : वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है – 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011) उद्देश्य:- 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ना। पूरे राज्य भर में लागू है। केंद्र (60) : राज्य (40) 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना: 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई। वित्त पोषण: विश्व बैंक द्वारा 9 जिलों के 36 ब्लाकों में संचालित। केंद्र (60) : राज्य (40)
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है –
(ब) विश्व बैंक Explanation: विश्व बैंक व्याख्या : वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है – 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011) उद्देश्य:- 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ना। पूरे राज्य भर में लागू है। केंद्र (60) : राज्य (40) 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना: 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई। वित्त पोषण: विश्व बैंक द्वारा 9 जिलों के 36 ब्लाकों में संचालित। केंद्र (60) : राज्य (40)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है –
(स) 100 दिन Explanation: 100 दिन व्याख्या : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA): सितंबर 2005 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। फरवरी 2006 में इसे योजनागत रुप दिया गया। उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना। इसके तहत ग्राम पंचायत के वयस्क एवं अकुशल सदस्यों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लाभार्थियों में कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होंगी। मजदूरी : सामग्री = 60:40
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त कितने दिन का रोजगार दिया जाता है –
(ब) 25 दिन Explanation: 25 दिन व्याख्या : इसके अंतर्गत मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिया जा रहा है। साथ ही बारां जिले की सहरिया व खैरूआ तथा उदयपुर की कथौडी जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जायेगा।
मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत कब हुई थी –
(ब) 24 अप्रैल 2022 Explanation: 24 अप्रैल 2022 व्याख्या : मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ। उद्देश्य: देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) का निर्माण/विकास करना।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत राजस्थान में एकमात्र जिला कौन सा है जहां PVTG समूह है –
(ब) बारां Explanation: बारां व्याख्या : प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG GROUP) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया है। उद्देश्य: देश में 75 PVTG समूहों का विकास करना। राजस्थान में एकमात्र जिला बारां है जहां PVTG समूह है। बारां जिले की सभी 8 पंचायत समितियां में निवासरत आवासहीन PVTG परिवारों को ₹2 लाख आवास निर्माण हेतु एवं ₹12,000 शौचालय निर्माण हेतु एवं मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि ₹22,950 सहित कुल राशि ₹2.35 लाख का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थी को घर निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है –
(ब) ₹1,20,000 Explanation: ₹1,20,000 व्याख्या : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू। लाभार्थी का चयन: सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर। इसके तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ₹1,20,000 दिये जाते है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त ₹12000 शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं। लाभार्थी मनरेगा के तहत 90 कार्यदिवसों का उपयोग घर निर्माण हेतु कर सकता है। वित्त पोषण: केंद्र (60) : राज्य (40)
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) के तहत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है –
(स) ₹5 करोड़ Explanation: ₹5 करोड़ व्याख्या : विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) उद्देश्य: स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र (ग्रामीण या शहरी) में प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए 5 करोड रुपये की राशि दी जाती है। इसमें से कम से कम 20% राशि SC-ST के विकास हेतु खर्च करनी होगी।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MPLAD) की शुरुआत कब हुई थी –
(अ) 23 दिसंबर 1993 Explanation: 23 दिसंबर 1993 व्याख्या : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 1993 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उद्देश्य:- स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये तक की राशि के विकास कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सांसद अपने क्षेत्र में ही राशि खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में राशि खर्च कर सकते हैं। मनोनीत सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) संपूर्ण भारत में कहीं भी राशि खर्च कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक सांसद प्रभावित क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर सकता है।
मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों के मेव बाहुल्य गांवों में संचालित है?
(ब) अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग Explanation: अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग व्याख्या : मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम: 1986-87 में आधारभूत सुविधाओं एवं रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु शुरू किया गया। अलवर, खैरथल-तिजारा एवं डीग के मेव बाहुल्य 14 खंडों के 807 गांवों में संचालित।
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में लागू है –
(अ) ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली Explanation: ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली व्याख्या : मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: 2005-06 से राजस्थान सरकार द्वारा लागू। दक्षिणी मध्य अरावली के 5 जिलों के 17,46 गांवों में लागू। जिलें: ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली
राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था –
(अ) 2005 Explanation: 2007 व्याख्या : 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन लाया गया। 2007 में राजस्थान सरकार द्वारा बायोफ्यूल नीति जारी कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। 10 अगस्त 2019 – राजस्थान बायोडीजल नियम लागू किए गए।
सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद द्वारा प्रतिवर्ष कितने गांवों को गोद लिया जाता है –
(अ) 1 Explanation: 1 व्याख्या : सांसद आदर्श ग्राम योजना: ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष एक सांसद द्वारा एक गांव गोद लिया जाता है। लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी गांव। राज्यसभा सांसद राज्य में कोई भी गांव। मनोनीत सांसद संपूर्ण भारत में कोई भी गांव को गोद ले सकता है।
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में कब और कहां से की गई थी –
(अ) 2 अक्टूबर 1959, नागौर Explanation: 2 अक्टूबर 1959, नागौर व्याख्या : पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव (नागौर) से की। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का प्रावधान।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं –
(ब) एनके सिंह Explanation: एनके सिंह व्याख्या : 15वां वित्त आयोग अवधि: 2021-22 से 2025-26 अध्यक्ष: एनके सिंह सिफारिशें: 15वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राजस्व कर में से 41% राज्यों को देने की सिफारिश की।
षष्टम राज्य वित्त आयोग के अनुसार, राज्य के शुद्ध कर राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय स्वशासन को दिया जाएगा –
(ब) 6.75% Explanation: 6.75% व्याख्या : षष्टम राज्य वित्त आयोग (2020-21 से 2024-25) की सिफारिशों के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 6.75% स्थानीय स्वशासन को दिया जाए। षष्टम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का पहला चरण कब तक चला –
(अ) 2014-2019 Explanation: 2014-2019 व्याख्या : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 2 अक्टूबर 2014 को शुरू। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित। प्रथम चरण:- 2014-2019 तक। उद्देश्य: भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। राजस्थान मार्च 2018 में खुले में शौच से मुक्त हो गया। दूसरा चरण:- 2020-21 से 2024-25 तक।
स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी –
(ब) 24 अप्रैल 2020 Explanation: 24 अप्रैल 2020 व्याख्या : स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। उद्देश्य: गांवों का ड्रोन द्वारा सर्वे करके ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का नया नाम क्या है –
(अ) पुनरूत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान Explanation: पुनरूत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान व्याख्या : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में शुरू हुआ। उद्देश्य: पंचायत क्षमता संवर्धन। केंद्र (60) : राज्य (40) नया नाम:- पुनरूत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 31 मार्च 2026 तक संचालित किया जायेगा।
अंबेडकर भवन योजना की घोषणा कब की गई थी –
(ब) 2019-20 Explanation: 2019-20 व्याख्या : अंबेडकर भवन योजना की घोषणा बजट घोषणा 2019-20 में की गई थी। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम मुख्यालयों को छोड़कर सभी पंचायत समितियों पर अंबेडकर भवन बनाया जायेगा।
